Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. zostanie unieważniony; CBA będzie zlikwidowane; mowa nienawiści ze względu na orientację seksualną będzie ścigana z urzędu - wynika z opublikowanej w piątek umowy koalicyjnej KO, Polski 2050, PSL i Nowej Lewicy.
REKLAMA
Dziś w południe w Sejmie doszło do parafowania umowy koalicyjnej przez przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołowni, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz współprzewodniczących Nowej Lewicy: Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia.
„Zobowiązujemy się wspólnie pracować na rzecz poprawy poziomu życia i poczucia bezpieczeństwa obywatelek i obywateli naszego kraju jako nowoczesnego narodu w sercu Europy, przyjaznego sąsiadom podzielającym nasze wartości, w poszanowaniu tradycji i wartości wywodzących się z naszej kultury i historii” - czytamy w dokumencie.
Umowa podzielona jest na trzy części. W części pierwszej zatytułowanej „Ustalenia programowe" w punkcie 6. - jako „kluczowy obszar” - określono wzmocnienie praw kobiet. Zapowiedziano unieważnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku.
22 października 2020 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niekonstytucyjny jest przepis zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Obowiązująca od 1993 r. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży - nazywana "kompromisem aborcyjnym" - zezwalała na dokonanie aborcji w trzech przypadkach. Jednym z nich było właśnie duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, co uznał TK za niekonstytucyjne. Pozostałe przypadki to sytuacja, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo).
W umowie koalicyjnej zapisano także wsparcie dla par planujących rodzicielstwo, poprzez finansowanie procedury in vitro oraz pełen dostęp do bezpłatnych badań prenatalnych, co ma być zapewnione przez państwo. Zadeklarowano realizację „nowoczesnych standardów” opieki okołoporodowej i dostęp do bezpłatnego znieczulenia.
„Szczególny nacisk” ma zostać położony na rozbudowę sieci żłobków. „W trosce o budowanie kapitału społecznego i wyrównywanie pozycji kobiet na rynku pracy, koniecznym jest zapewnienie dodatkowego wsparcia kobiet w powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim" – wynika z dokumentu.
Zapowiedziana została likwidacja luki płacowej, eliminacja „innych barier”, stojących na drodze równego traktowania na rynku pracy i skuteczna egzekucja alimentów.
Punkt 7. określa, że „wszyscy jesteśmy równi, a orientacja seksualna i płeć nie może być powodem dyskryminacji”. Jako priorytet określona została walka z mową i czynami nienawiści, która zostanie potwierdzona poprzez nowelizację Kodeksu karnego. Mowa nienawiści, ze względu na orientację seksualną, ma być ścigana z urzędu.
REKLAMA
20 procent najcenniejszych obszarów leśnych zostanie wyłączone z wycinki, a eksport nieprzetworzonego drewna zostanie ograniczony. Lasy mają być poddane społecznej kontroli.
Z umowy wynika, że zlikwidowane zostanie Centralne Biuro Antykorupcyjne, a TVP ma być odpolitycznione.
Przedstawiciele partii, które mają zamiar utworzyć nowy rząd deklarują zmiany w prawie podatkowym, a także podwyżki dla nauczycieli i sfery budżetowej.
Cały rozdział poświęcony został rozliczeniu polityków Zjednoczonej Prawicy. „Bezprawie, którego wszyscy byliśmy świadkami w trakcie rządów naszych poprzedników musi zostać nazwane i rozliczone. Bez rozliczenia patologii i przestępstw poprzedniej władzy nie ma i nie będzie sprawiedliwej i praworządnej Polski” - napisano w umowie koalicyjnej.
Premierem nowego rządu ma być Donald Tusk, a wicepremierami Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL, mówi się, ma kierować MON) oraz Krzysztof Gawkowski (Nowa Lewica; ma mu podlegać resort cyfryzacji). Kandydatami na marszałków Sejmu są: Szymon Hołownia - od 13 listopada 2023 do 13 listopada 2025 roku i Włodzimierz Czarzasty - od 14 listopada 2025 do końca kadencji. Kandydatką na marszałka Senatu od 13 listopada 2023 r. do 13 listopada 2025 r. będzie Małgorzata Kidawa-Błońska. Kandydata na marszałka Senatu od 14 listopada 2025 r. do końca kadencji wskaże Koalicja Obywatelska.
Nasze gwarancje we wspólnej umowie koalicyjnej partii demokratycznych 🤝🍀🇵🇱 pic.twitter.com/9iq0ROdNV6
— 🍀 PSL (@nowePSL) November 10, 2023
(PAP), (pb)