W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy wydawaniu wiz do chwili obecnej prokurator przedstawił zarzuty 7 osobom. Wobec trzech osób stosowane jest tymczasowe aresztowanie - poinformował zastępca dyrektora departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej Daniel Lerman.
REKLAMA
Wczoraj w Prokuraturze Krajowej w Warszawie odbyła się konferencja prasowa zastępcy dyrektora Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej prokuratora Daniela Lermana oraz zastępcy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisława Żaryna. Konferencja dotyczyła śledztwa w sprawie nieprawidłowości przy wydawaniu wiz.
- W związku z zapytaniami dziennikarskimi oraz nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się wokół śledztwa prowadzonego w wydziale zamiejscowym Prokuratury Krajowej, chciałbym przedstawić kilka podstawowych faktów w przedmiocie tego śledztwa - zaznaczył zastępca dyrektora departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej Daniel Lerman.
- Śledztwo wszczęte zostało 7 marca 2023 roku na podstawie materiałów przekazanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Dotyczy ono płatnej protekcji przy przyspieszaniu procedur wizowych w stosunku do kilkuset wiz, składanych wniosków wizowych na przestrzeni półtora roku. Z tych kilkuset wiz większa część została załatwiona decyzjami odmowymi - tłumaczył prokurator.
Wskazał, że wnioski wizowe dotyczyły cudzoziemców składających wnioski polskich placówkach dyplomatycznych Hongkongu, Tajwanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Filipinach i Katarze.
- Dzięki sprawnemu działaniu służb, prokurator wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej przedstawił zarzuty 7 osobom w tym postępowaniu. Wobec trzech osób stosowane jest tymczasowe aresztowanie - dodał prokurator.
REKLAMA
Jak poinformował zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, pierwsze sygnały dotyczące nieprawidłowości przy wydawaniu niektórych wiz dotarły do CBA w lipcu 2022 roku. - Centralne Biuro Antykorupcyjne podjęło szereg działań, które doprowadziły do wszczęcia śledztwa - mówił Żaryn.
Podkreślił, że nie jest prawdą, by polskie służby uzyskały informacje o procederze od sojuszników. - To ustalenia CBA i dowody zgromadzone przez funkcjonariuszy pozwoliły na postawienie zarzutów - podkreślił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP.
Stanisław Żaryn podkreślił, że osoby, których te wnioski dotyczyły, były sprawdzane pod kątem ich potencjalnego wpływu na bezpieczeństwo RP oraz w szczególności bezpieczeństwo związane z zagrożeniem terrorystycznym. - Takich informacji nie ma. To nie są osoby, których pojawienie się w Polsce miałoby wpływa na bezpieczeństwo naszego państwa - dodał.
Zaznaczył, że to śledztwo i ustalenia CBA są ustaleniami własnymi biura, i jest to związane z aktywnością polskich służb specjalnych. - Jest kłamstwem powtarzanym w mediach, jakoby w tej sprawie nasze służby sojusznicze przyniosły nam jakieś informacje na tacy i to śledztwo bazuje na informacjach, które były nam przekazane przez sojuszników - wyjaśnił.
- Polskie służby i CBA rozpoczęło swoje własne działania i własne ustalenia pozwoliły na rozpoznanie tego procederu. Ta sprawa jest i będzie dalej prowadzona przez prokuraturę oraz polskie służby - przekazał.
31 sierpnia premier Mateusz Morawiecki odwołał Piotra Wawrzyka z funkcji sekretarza stanu w MSZ; powodem tej decyzji - jak podał resort dyplomacji - był „brak satysfakcjonującej współpracy".
Kilka dni później premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w Tomaszowie Mazowieckim zapytany został o odwołanie Wawrzyka i doniesienia medialne wskazujące, że dymisja związana jest z działaniami CBA. Szef rządu odpowiedział, że toczy się podstępowanie wyjaśniające i odpowiednie służby będą mogły przedstawić informacje, jeśli uznają to za stosowne.
- Wiem o takim powstępowaniu wyjaśniającym, które trwa i stąd ta dymisja - podkreślił premier Morawiecki.
- Chcemy zachować absolutną transparentność i uczciwość. Jak tylko natrafiamy na ślady nieprawidłowości, (...) to pozostawiamy sprawy do wyjaśnienia. Dymisja nastąpiła, aby przeciąć jakiekolwiek wątpliwości - zaznaczył wówczas szef rządu.
Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, pytany w środę o postępowanie w sprawie nieprawidłowości przy wpuszczaniu do Polski imigrantów, podkreślił, że „sprawa jest wyjaśniana". - Ta sprawa musi być wyjaśniona – jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, trzeba to dokładnie zbadać. Naczelną zasadą naszej polityki jest bezpieczeństwo, szczelne granice, drobiazgowa kontrola – zaznaczył wiceszef MSZ.
(PAP)
autorzy: Bartłomiej Figaj, Aleksandra Kuźniar, Luiza Łuniewska, Marta Stańczyk, Aleksandra Rebelińska