Do 13 lat więzienia podwyższył dziś Sąd Apelacyjny w Białymstoku karę dla 72-letniego mężczyzny za zabójstwo znajomego. Sąd pierwszej instancji skazał go na 10 lat więzienia przyjmując, że sprawca działał w stanie ograniczonej poczytalności.
Sąd odwoławczy częściowo uwzględnił apelacje prokuratora i pełnomocników oskarżycieli posiłkowych (syna i siostry zmarłego), którzy chcieli kar surowszych. Podwyższył też do łącznej kwoty 140 tys. zł, zadośćuczynienie dla bliskich ofiary zabójstwa. Wyrok jest prawomocny.
REKLAMA
Do zbrodni doszło półtora roku temu w jednej ze wsi w podlaskiej gminie Milejczyce. Prokuratura zarzuciła oskarżonemu, że - działając w zamiarze ewentualnym zabójstwa - pchnął znajomego nożem w twarz, zadał też wiele uderzeń drewnianą sztachetą po całym ciele i odjechał, zostawiając nieprzytomnego bez pomocy. Do zgonu doszło wskutek zachłyśnięcia się krwią.
72-letni emeryt dorabiał pomagając w gospodarstwie znajomego i tam też mieszkał, miał ponosić koszty zużycia prądu, ale zalegał z płatnościami - według śledczych, to mogło być podłożem tragicznej sprzeczki. W procesie w pierwszej instancji zeznawał jednak, że pokłócili się, bo odmówił wyjazdu po alkohol do sąsiedniej wsi.
Twierdził, że zaatakowany został jako pierwszy i niejako w reakcji obronnej zadał dwa uderzenia drewnianą sztachetą; twierdził też, że co prawda miał w ręce nóż kuchenny, ale odrzucił go na ziemię i nie zadał nim żadnych ciosów.
Oskarżony mówił również, że gdy znajomy upadł i się nie podnosił, on wsiadł na rower i pojechał ok. kilometra do rodziny, by od niej zadzwonić po pogotowie. Gdy wrócił, na miejscu była już policja i karetka, wtedy też został zatrzymany.
Sąd pierwszej instancji skazał go nieprawomocnie na 10 lat więzienia. Wziął pod uwagę, że - jak ocenili powołani w tej sprawie biegli z zakresu psychiatrii i psychologii - sprawca miał w stopniu znacznym ograniczoną poczytalność kierowania swoim postępowaniem. Kara więzienia ma być wykonywana w systemie terapeutycznym, co zalecali biegli. Bliskim zmarłego przyznał w sumie 15 tys. zł zadośćuczynienia.
Prokuratura chciała w tej sprawie 15 lat więzienia, oskarżyciele posiłkowi - 25 lat i łącznie 150 tys. zł zadośćuczynienia; obrona wnioskowała o uniewinnienie lub nadzwyczajne złagodzenie kary.
Białostocki sąd apelacyjny podwyższył karę do 13 lat więzienia. Ocenił, że nie ma w tej sprawie mowy o obronie koniecznej ze strony 72-latka. Sąd uznał za udowodnione, że późniejsza ofiara uderzyła go raz gumowym wężem, a atak oskarżonego był niewspółmierny, sprawca używał noża i drewnianej sztachety; biegli wskazali, że na samej głowie ofiara miała pięć ran od uderzeń taką sztachetą.
- Nie jest więc tak, że to pokrzywdzony był stroną atakującą, wręcz odwrotnie. Oskarżony nie bronił własnego życia i zdrowia - mówił sędzia Sławomir Wołosik, uzasadniając ten wyrok.
Sąd odwoławczy przyznał, że kara 10 lat więzienia była zbyt łagodna, mimo faktu że sprawca jest już w podeszłym wieku. Biorąc pod uwagę - z jednej strony - okoliczności zbrodni i zachowanie 72-latka po jej dokonaniu, ale też fakt, że oskarżony działał w stanie ograniczonej poczytalności (to okoliczność umniejszająca winę) skazał go na 13 lat więzienia. - To kara słuszna i sprawiedliwa - mówił sędzia Wołosik.
O skazanym powiedział, że to osoba mocno zdemoralizowana, której resocjalizacja wymaga dłuższego pobytu w więzieniu. - Być może dopiero wtedy nabierze on szacunku dla podstawowych praw każdego człowieka, jak życie i zdrowie - dodał.
Sąd apelacyjny uznał też, że należy podwyższyć finansowe zadośćuczynienie do 100 tys. zł dla syna i 40 tys. zł dla siostry zmarłego. Kwoty przyznane w pierwszej instancji uznał za „symboliczne i nieadekwatne do rozmiaru krzywdy".
(PAP)
autor: Robert Fiłończuk