Zaproponowałem marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni, żeby dla zamknięcia sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i uniknięcia dalszego piętrzenia kontrowersji i niepokoi, uznać dzisiaj, że ułaskawienie z 2015 r. było i jest skuteczne. Nie doszliśmy z marszałkiem Sejmu do porozumienia, uścisnęliśmy sobie ręce i dalsze decyzje marszałek będzie ponosił w ramach odpowiedzialności związanych ze swoim urzędem. - powiedział prezydent Andrzej Duda.
Prezydent Andrzej Duda rozmawiał dziś z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią na temat kwestii wygaszenia mandatów polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.
REKLAMA
Po tym spotkaniu prezydent zwracał uwagę na skomplikowaną i napiętą sytuację wokół sprawy Kamińskiego i Wąsika. - Konia z rzędem temu, kto w ogóle jeszcze rozumie o co chodzi, zwłaszcza jeżeli chodzi o zwykłych obywateli - mówił.
Prezydent przypomniał, że w 2015 r. zastosował prawo łaski wobec czterech osób, w tym wobec Kamińskiego i Wąsika, którzy byli wówczas skazani nieprawomocnie przez sąd pierwszej instancji. Jak mówił, ułaskawienie abolicyjne było realizacją konstytucyjnej prerogatywy prezydenckiej.
Ułaskawienie - jak wskazał - zostało następnie zakwestionowane „przez kilku sędziów Sądu Najwyższego", a to spowodowało „lawinę różnego rodzaju wyroków". - Doprowadziło to do straszliwej komplikacji prawnej, która w tej chwili przeniosła się na grunt kwestii wygaśnięcia czy niewygaśnięcia mandatów panów posłów - mówił prezydent.
- Moje stanowisko jest jednoznaczne: prerogatywa prezydencka została skutecznie wykonana w 2015 r., wszyscy czterej panowie zostali skutecznie ułaskawieni przez prezydenta RP. To zamknęło sprawę w sposób definitywny. Tym samym nie mam żadnej wątpliwości, ze panowie mają dzisiaj mandaty poselskie, które zostały im przydane przez obywateli w ostatnich wyborach i mają prawo wykonywania tych mandatów. Stanowią część ustawodawczego organu państwa, jakim jest Sejm - oświadczył Duda.
- Zakomunikowałem to panu marszałkowi, jednocześnie proponując panu marszałkowi, żeby - dla zamknięcia tej sprawy, uniknięcia niepokoi państwowych, społecznych, ustrojowych i dalszego piętrzenia kontrowersji - uznać dzisiaj, że ułaskawienie z 2015 r. było i jest skuteczne - dodał prezydent.
- Nie doszliśmy z marszałkiem Sejmu do porozumienia, uścisnęliśmy sobie ręce i dalsze decyzje marszałek będzie ponosił w ramach odpowiedzialności związanych ze swoim urzędem - stwierdził.
Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia w związku z tzw. aferą gruntową. W związku z tym marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia o stwierdzeniu wygaśnięcia ich mandatów poselskich. W piątek szef Kancelarii Sejmu wydał dyspozycję dezaktywacji kart poselskich Kamińskiego i Wąsika.
(PAP)
autorka: Aleksandra Rebelińska