Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła dziś postanowienie marszałka Sejmu stwierdzające wygaśnięcie mandatu poselskiego Mariusza Kamińskiego, byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji.
Skład orzekający stwierdził takie same uchybienia jak w rozpoznanej wczoraj sprawie dotyczącej Macieja Wasika, byłego zastępcy szefa MSWiA.
„Marszałek Sejmu nie posiadał wymaganej prawem informacji z Krajowego Rejestru Karnego, a w chwili wydania postanowienia osoba, której dotyczyło postanowienie, nie była wpisana do tego rejestru. Nie uwzględnił on również faktu, że prezydent ułaskawił obu polityków" - podsumował sąd.
„Nie badano prawidłowości orzeczenia sądu karnego. Sąd Najwyższy ustalał jedynie czy wydanie przez marszałka Sejmu postanowienia o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu poselskiego było prawidłowe. Skoro został wydany prawomocny wyrok, trzeba było ustalić, czy wyrok ten spowodował utratę mandatów poselskich, w sytuacji, gdy prezydent RP skorzystał wcześniej w prawa łaski. Kluczowe dla rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego było zastosowanie prawa łaski w formie „przebaczenia i puszczenia w niepamięć”. Tak sformułowane prawo łaski pozbawia wyrok skazujący jego skutków i nie prowadzi do utraty biernego prawa wyborczego, a w rezultacie mandatu poselskiego. Mówiąc inaczej, skutki prawomocnego wyroku skazującego zostały zniesione przez zastosowanie prawa łaski" - czytamy w na stronie sn.pl.
W środę do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN wpłynęły przekazane przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię odwołania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego od decyzji o wygaszeniu im mandatów. Do obu spraw wyznaczono składy sędziowskie i terminy posiedzeń niejawnych na 10 stycznia br.
W czwartek przed południem w sprawie odwołania Wąsika w Izbie Pracy SN podjęte zostało przez wyznaczonego do tej sprawy sędziego postanowienie o przekazaniu tej sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN. Następnie - w czwartek wczesnym popołudniem - poinformowano, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu posła Macieja Wąsika.
Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia ub.r. prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich Kamińskiego i Wąsika.
Prezydent Andrzej Duda w piśmie do marszałka Sejmu wskazywał wcześniej, że na skutek zastosowania w 2015 r. prawa łaski wobec Kamińskiego i Wąsika, którzy byli wówczas skazani nieprawomocnie przez sąd pierwszej instancji, nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów. Szef Gabinetu Prezydenta Marcin Mastalerek pytany wtedy o ewentualne ponowne ułaskawienia ocenił, „już było i jest ono skuteczne, co dwukrotnie potwierdził Trybunał Konstytucyjny".
REKLAMA
Wczoraj marszałek Sejmu Szymon Hołownia, komentując decyzje SN, w tym uchylenie postanowienia o wygaszeniu mandatu poselskiego Macieja Wąsika, stwierdził, że „mamy do czynienia z sytuacją absolutnie bez precedensu". - W sprawie wygaszenia mandatów poselskich Marusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oczekuję na odpowiedź z Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN - dodał.
Wskazał, że w piśmie do prezesa Izby Pracy SN Piotra Prusinowskiego napisał, iż zwraca się „o powierzenie sprawy składowi orzekającemu, który nie podważy zaufania, jakie sądownictwo powinno wzbudzać w społeczeństwie demokratycznym i państwie prawnym".
„Trzeba zgodzić się z panem marszałkiem, że jego działania i oczekiwania jednoznacznie formułowane wobec Sądu Najwyższego są sytuacją absolutnie bez precedensu" - odpowiedziała dziś w oświadczeniu I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska.
Dodała, że „podzielić należy również stanowisko marszałka co do konieczności uporządkowania sytuacji w wymiarze sprawiedliwości, ponieważ istniejący konflikt w SN istotnie utrudnia wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów ustaw na szkodę obywateli, państwa i samego wymiaru sprawiedliwości". „Stać się to jednak może jedynie poprzez dokonanie stosownych zmian w ustawach. Jak niejednokrotnie podkreślałam, jestem gotowa na konstruktywne rozmowy w tej kwestii" - podkreśliła.
Jak wskazała prezes Manowska zasady przydziału spraw w SN określają przepisy Regulaminu SN. „Wszelkie wnioski o powierzenie rozpoznania sprawy określonemu składowi SN stanowią niedopuszczalną próbę wpływania na wybór sędziów spełniających określone oczekiwania" - napisała.
(PAP)
opr. (pb)