Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła dziś w Warszawie akceptację dla polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Mowa o ponad 158 mld zł dla Polski.
- Polska, z silnym i stabilnym wzrostem gospodarczym, jest jedną z głównych lokomotyw Unii Europejskiej – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. - Krajowy Plan Odbudowy będzie wspierał zarówno rozwój Polski, jak i całej Europy – dodał.
Jak zaznaczył szef polskiego rządu, ambitna Unia Europejska musi obejmować także ambitny budżet, który pozwala realizować projekty o zasięgu strategicznym. - Do takich projektów należy np. transformacja energetyczna i klimatyczna – wyjaśnił.
Celem zaplanowanych w Krajowym Planie Odbudowy 54 inwestycji oraz 48 reform jest wzmocnienie polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Chodzi także o sprostanie wyzwaniom, jakie pojawiły się w obliczu napaści Rosji na Ukrainę. W ramach Krajowego Planu Odbudowy Polska wynegocjowała 158,5 mld zł. Bezzwrotne środki to 106,9 mld zł, a część pożyczkowa – oparta na preferencyjnych warunkach – 51,6 mld zł.
KPO obejmuje pięć obszarów:
odporność i konkurencyjność gospodarki,
zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
transformacja cyfrowa,
efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia,
zielona, inteligentna mobilność.
Środki z KPO umożliwią m.in. nowe inwestycje i tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy. Pieniądze przeznaczone będą także na pomoc dla pracujących rodziców, dzięki zwiększeniu liczby żłobków i klubów dziecięcych. W grę wchodzi również szybsza wymiana starych pieców na ekologiczne, termomodernizacja budynków oraz zakup paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. To również szerokopasmowy internet w całej Polsce, nowe e-usługi publiczne oraz nowoczesne sale informatyczne i komputery dla szkół.
Unijne pieniądze przeznaczone też będą na nowy sprzęt dla szpitali, modernizację placówek medycznych oraz zwiększenie liczby personelu. Fundusze z KPO zapewnią także więcej autobusów elektrycznych i wodorowych, nowoczesne pociągi, kolejne obwodnice oraz bezpieczniejsze drogi.
Szef polskiego rządu wraz z przewodniczącą Komisji Europejskiej i prezydentem Andrzejem Dudą złożyli wizytę w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Obecnie PSE korzystają z funduszy europejskich. Dzięki nim realizują projekty dotyczące rozwoju infrastruktury energetycznej. Służą one m.in. zmniejszaniu emisyjności gospodarki oraz poprawie bezpieczeństwa energetycznego.
gov.pl/web/premier
opr. (pb)