Dziś odbyła się sesja rady miejskiej w Hajnówce w całości poświęcona wnioskom, które złożył przedsiębiorca. mieszkaniec miasta i aktywista hajnowski Adam Iwańczuk.
REKLAMA
Pierwsza ze spraw stosunkowo prosta dotyczyła powstania jadłodzielni dla mieszkańców. Takie miejsce funkcjonuje w wielu miastach. Instytucje oraz osoby prywatne, aby nie marnować żywności, pozostawiają je w określonym miejscu, a korzystają z niej bezpłatnie osoby potrzebujące.
Adam Iwańczuk już wcześniej wnioskował w tej sprawie, w budżecie Hajnówki były nawet zabezpieczone na ten cel pieniądze - 8 tys. złotych. Zdaniem burmistrza fundusze takie mogą być niewystarczające i dlatego takie miejsce powstanie zapewne za rok, kiedy w przyszłorocznym budżecie zostanie na ten cel przeznaczona większa kwota.
Uchwałę o powstaniu jadłodzielni poparło 13 hajnowskich radnych, jeden Jakub Ostapczuk był przeciw, bo - jak tłumaczył - obawiał się zepsutej żywności i związanych z tym konsekwencji dla miasta i mieszkańców, jak też przestrzegał przed sabotażem, lub innym celowym działaniem, które mogłoby się odbić na zdrowiu hajnowian.
Kolejne wnioski, które rozpatrywała rada miasta w Hajnówce dotyczyły urzędników magistratu. Adam Iwańczuk domagał się większej transparentności, zarówno podczas wyjazdów służbowych, jak też wynagradzania pracowników urzędu miejskiego i podziału premii.
Zdaniem mieszkańca, z wyjazdów służbowych urzędników powinny być sporządzane notatki, które następnie powinny być zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, np. w jakim celu urzędnik wybrał się w podróż służbową i co konkretnie załatwił. Bez tego - zdaniem Adama Iwańczuka - wyjazdy służbowe urzędników zamieniają się „w turystykę" za pieniądze podatników. Wnioskował on też o zmianę regulaminu wynagrodzenia pracowników i większą jawność przy przyznawaniu premii i nagród.
REKLAMA
Obie uchwały zostały przegłosowane, mimo że część radnych miała wątpliwości, a radca prawny podkreślił, że jest to wchodzenie przez radę w kompetencje burmistrza i trzeba będzie się liczyć z tym, że wojewoda uchyli obydwie uchwały. Jednak większość radnych postanowiła mimo tego zaryzykować.
Nie wszystko jednak poszło tak jak chciał Adam Iwańczuk. Zarzucił on burmistrzowi bezczynność w sprawie dyrektora MOPS-u Mariusza Iwaniuka, przeciwko któremu toczy się sprawa przed sądem rejonowym w Bielsku Podlaskim, a która dotyczy zakupu samochodu i sposobu jego wykorzystania ze środków na pomoc dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Hej do przodu".
Iwańczuk zarzucił też burmistrzowi, ze zrezygnował z możliwości bycia oskarżycielem posiłkowym w tej sprawie. A sytuację w której dyrektor podczas rozpraw sadowych sam drobiazgowo wypytuje mieszkańców uznał za niedopuszczalną.
- Oprócz interesów dyrektora MOPS-u powinien pan tez bronić szeregowych pracowników tej instytucji, których dyrektor MOPS-u dosłownie „przesłuchuje" na tych rozprawach - mówił na sesji Adam Iwańczuk.
Skargę na burmistrza poparł też radny Maciej Borkowski, który dopytywał Ireneusza Kiendysia, czy nie stracił zaufania do takiej osoby jak dyrektor hajnowskiego MOPS-u.
Burmistrz Ireneusz Kiendyś natomiast tłumaczył radnym, że dopóki trwa sprawa w sądzie i nie ma jeszcze wyroku, nie będzie podejmował w sprawie dyrektora Iwaniuka żadnych decyzji dyscyplinarnych. Nie ma też zamiaru w żaden sposób wpływać na przebieg procesu, bo od tego jest sąd i prokurator.
Ostatecznie hajnowscy radni 13 głosami za, przy jednym przeciwnych skargę uznali za bezzasadną.
(ms)