26 osób próbowało w piątek nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusią i dostać się do Polski - podała dziś w raporcie z ostatniej doby Straż Graniczna.
Były to osoby z Afganistanu i Indii. 17 spośród nich - na widok polskich patroli - zawróciło na Białoruś.
REKLAMA
SG podała na platformie X, że do tych prób nielegalnego przekroczenia granicy dochodziło na odcinkach granicy chronionych przez placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych i Mielniku.
W dn.17.11. do🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾 26 cudzoziemców pochodzących z Afganistanu i Indii.
— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 18, 2023
Na widok🇵🇱patroli 17 os. zawróciło na 🇧🇾
Zdarzenia miały miejsce na odcinkach ochranianych przez #PSGDubiczeCerkiewne i #PSGMielnik#NaStrażyBezpieczeństwa pic.twitter.com/6LLJqkMcnv
Według danych SG, od początku 2023 r. było ok. 25 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią z czego ok. 2 tys. w w październiku, ok. 1,1 tys. we wrześniu. Dotąd w listopadzie było ok. 1,2 tys. takich prób.
Migranci zatrzymani przez Podlaski Oddziału SG pochodzili z 52 krajów.
Na 186 km granicy z Białorusią jest zbudowana w 2022 r. stalowa zapora o wysokości 5,5 m, która jest głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Jej uzupełnieniem jest system kamer i czujników, który powstał na 206 km tej granicy i w całości jest już użytkowany przez polskie służby graniczne.
Jak poinformowała w miniony wtorek rzeczniczka SG kpt. Anna Michalska, wybrany został wykonawca takiej zapory elektronicznej, która ma powstać na rzece Bug, wzdłuż granicy z Białorusią w województwie lubelskim. Ta inwestycja będzie kosztowała 280 mln zł, to głównie środki unijne. Zabezpieczenia mają powstać na długości 172 km, planowany jest montaż m.in. ok. 4,5 tys. kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych oraz 1,8 tys. słupów kamerowych; centrum nadzoru powstanie w siedzibie Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie.
SG chce wyłonić w przetargu również wykonawcę bariery elektronicznej na granicznych rzekach Świsłocz i Istoczanka w województwie podlaskim; prace miałyby ruszyć w 2024 roku.
(PAP)
autorka: Izabela Próchnicka