60 cudzoziemców próbowało w niedzielę dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski - podała dziś na Twitterze (X) Straż Graniczna.
Migranci między innymi z Iraku i Iranu próbowali przekraczać granicę w rejonach działania placówek SG w Białowieży i Czeremsze.
REKLAMA
W rejonie placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych, grupa osób znajdujących się po białoruskiej stronie granicy rzucała kamieniami i gałęziami w polskie patrole. „Nikt nie doznał obrażeń" - podała SG.
Z danych SG wynika, że we wrześniu prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią było około tysiąca. W sierpniu blisko 2,8 tys., w lipcu ok. 4 tys., w czerwcu niespełna 3 tysiące. Nielegalni migranci zatrzymani w tym roku przez funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału SG pochodzili z ponad 50 krajów.
W dn.01.10 do🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾60 cudzoziemców m. in.ob. Iranu,Iraku
— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 2, 2023
Zdarzenia miały miejsce na odcinkach z #PSGBiałowieża #PSGCzeremcha#PSGDubiczeCerkiewne grupa cudzoziemców po stronie🇧🇾rzucała kamieniami i gałęziami w patrole🇵🇱
Nikt nie doznał obrażeń. pic.twitter.com/qjDZ49Uj4X
Na 186 km granicy z Białorusią zbudowana została w 2022 r. stalowa zapora o wysokości 5,5 m, która jest głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Jej uzupełnieniem jest system kamer i czujników, który powstał na 206 km tej granicy i w całości jest już użytkowany przez polskie służby graniczne.
SG szuka wykonawcy zapory elektronicznej na rzece Bug wzdłuż granicy z Białorusią w województwie lubelskim. Zabezpieczenia mają powstać na długości 172 km, planowany jest montaż m.in. ok. 4,5 tys. kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych oraz 1,8 tys. słupów kamerowych; centrum nadzoru powstanie w siedzibie Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie.
Przetarg na tę inwestycję ma być rozstrzygnięty w połowie listopada, by prace mogły ruszyć jeszcze w tym roku. Również w tym roku SG chce wyłonić w przetargu wykonawcę bariery elektronicznej na granicznych rzekach Świsłocz i Istoczanka w województwie podlaskim. Tu prace miałyby ruszyć w 2024 roku.
(PAP)
autorka: Izabela Próchnicka