51 cudzoziemców, wśród których byli obywatele Iranu i Maroko, próbowało minionej doby przedostać się z Białorusi do Polski – podała dziś rano Straż Graniczna. Za pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy zatrzymano kolejne dwie osoby.
REKLAMA
Straż Graniczna poinformowała, że wśród 51 cudzoziemców próbujących przedostać się do Polski, 15 osób na widok polskich patroli zawróciło na Białoruś.
W okolicach Michałowa funkcjonariusze zatrzymali za pomocnictwo dwóch obywateli Gruzji, którzy - jak napisała SG - „jechali po odbiór migrantów, mieli ich zawieźć pod granicę z Niemcami".
W dn.29.09 do🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾51 cudzoziemców m. in.ob.Iranu, Maroko,w tym na widok patroli🇵🇱15 os. zawróciło na🇧🇾 #PSGMichałowo za pomocnictwo zatrzymano 2 ob.Gruzji-jechali po odbiór migrantów,mieli ich zawieźć pod granicę z Niemcami.#ZielonaGranica pic.twitter.com/SrskMSA4f2
— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 30, 2023
Z danych SG wynika, że we wrześniu prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią było ponad 900. W sierpniu blisko 2,8 tys., w lipcu ok. 4 tys., w czerwcu niespełna 3 tysiące. Nielegalni migranci zatrzymani w tym roku przez funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału SG pochodzili z ponad 50 krajów.
Na 186 km granicy z Białorusią zbudowana została w 2022 r. stalowa zapora o wysokości 5,5 m, która jest głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Jej uzupełnieniem jest system kamer i czujników, który powstał na 206 km tej granicy i w całości jest już użytkowany przez polskie służby graniczne.
SG szuka wykonawcy zapory elektronicznej na rzece Bug wzdłuż granicy z Białorusią w województwie lubelskim. Zabezpieczenia mają powstać na długości 172 km, planowany jest montaż m.in. ok. 4,5 tys. kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych oraz 1,8 tys. słupów kamerowych; centrum nadzoru powstanie w siedzibie Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie.
Przetarg na tę inwestycję ma być rozstrzygnięty w połowie listopada, by prace mogły ruszyć jeszcze w tym roku. Również w tym roku SG chce wyłonić w przetargu wykonawcę bariery elektronicznej na granicznych rzekach Świsłocz i Istoczanka w województwie podlaskim. Tu prace miałyby ruszyć w 2024 roku.
(PAP)
autorka: Sylwia Wieczeryńska