Większość rad gmin i miast ma wakacje. W Hajnówce jednak radni obradują. Niedawno - dokładnie w środę 2 sierpnia - odbyła się sesja nadzwyczajna. U wielu osób z pewnością wzbudziła ona ogromne emocje, ale jakby przeanalizować jej merytoryczny sens i przydatność, to właściwie można się zastanawiać, po co ją było zwoływać.
Ale było ciekawie. Zaczęło się od wystąpienia senatora Jacka Boguckiego, a skończyło na rozpatrywaniu serii skarg na dyrektorów przedszkola, szkoły, radną i innych.
REKLAMA
Senator mówił o różnego rodzaju dotacjach, jakie trafiły i trafią do Hajnówki. Burmistrz Jerzy Sirak dziękował mu z kolei za pomoc w uzyskiwaniu tego wsparcia. Tu obyło się bez kontrowersji.
Drugi temat był bardziej emocjonujący. Dotyczył skargi Adama Iwańczuka na Dorotę Durzyńską, dyrektor Przedszkola nr 3 w Hajnówce.
Przedszkole: Pracownicy czują się mobbingowani, a dyrektorka zaszczuta
Temat był już wałkowany wielokrotnie. Na tej sesji radni w głosowaniu postanowili wymienione w skardze nieprawidłowości przekazać do kontroli urzędu miasta, kuratorium, Regionalnej Izby Obrachunkowej i prokuratury. Niby w porządku, ale uchwała wydaje się dość dziwna i niezbyt potrzebna.
Po pierwsze sprawa jest już na sesji omawiana od kilku miesięcy. A nowa uchwała nic nie wniosła. Po drugie radni nie muszą przyjmować uchwały, by zawiadomić prokuraturę, ani też inne organy. Prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa może zawiadomić każdy i radny, i mieszkaniec, a tym bardziej osoba poszkodowana. Wystarczy się zgłosić na policję lub prokuraturę, ewentualnie napisać pismo. Sesja nadzwyczajna nie jest do tego potrzebna.
Mało tego - i to jest po trzecie - kontrole i postępowanie prokuratorskie, o które w uchwale proszą radni już trwają. A część nawet się zakończyła.
Wynik kontroli przeprowadzonej przez urząd miasta chciał na sesji przedstawić burmistrz, ale nie dopuszczono go do głosu.
O prokuratorskim postępowaniu w sprawie przedszkola pisaliśmy już w połowie czerwca, kiedy zostało ono przekazane do bielskiej prokuratury.
CZYTAJ WIĘCEJ: Prokuratura w Bielsku zajmie się obiadami w przedszkolu w Hajnówce
Kradzież obiadów, mobbing i wszytko inne
Początkowo, jak pisaliśmy, prokuratura miała liczyć obiady, bo zawiadomienie dotyczyło tego, że dyrektor ma wynosić obiady z przedszkola oraz częstować nimi duchownych oraz włodarzy i samorządowców. Później dołączono zarzut mobbingu wobec pracowników, który też bada prokuratura. A przy okazji dyrektor zarzucono niemal wszystko, co można zarzucić osobie na tym stanowisku. No, może poza molestowaniem i biciem dzieci oraz podwaldnych. Jest nadużywanie stanowiska, malwersacje finansowe, mobbing, kradzieże, a nawet romanse.
Jak usłyszeliśmy w bielskiej prokuraturze, do czwartku nie otrzymała ona jeszcze zawiadomienia z rady miasta, ale już od ponad półtora miesiąca prowadzi postępowanie w sprawie kradzieży nieustalonej liczny obiadów, mobbingu oraz bada wszystkie inne wątki, których w toku postępowania przybywa. To samo usłyszeliśmy już miesiąc temu.
Warto jednak zaznaczyć, że prokuratura tylko sprawdza te zawiadomienia i wątki. Na tym etapie nie jest w stanie potwierdzić, czy pojawiające się wobec dyrektor zarzuty są prawdziwe, czy nie.
Dopytaliśmy także śledczych czy zawiadomienia trafiają do niej od osób postronnych, czy też takich, które twierdzą, że same czyją się poszkodowane. Pierwszy anonim o nieprawidłowościach podpisał Adam Iwańczuk, który z przedszkolem niewiele ma wspólnego. Ani nie jest (i nie był) jego pracownikiem, ani rodzicem uczęszczającego tam dziecka. Osobiście poszkodowany czuć się raczej nie powinien.
Prokurator przyznał, że początkowo zawiadomienia w sprawie przedszkola pochodziły od osób postronnych, ale później pojawiły się też od osób, które czują się bezpośrednio poszkodowane m.in. od byłych pracownic przedszkola. Trwają ich przesłuchania. Materiału jest bardzo dużo. Jak przyznają śledczy w zawiadomieniach i zeznaniach jest wiele chaotycznych opisów, ale wszystko jest sprawdzane.
Lista zarzutów
Lista zarzutów jest bardzo długa i rozciągnięta w czasie. Część z nich dotyczy nawet 2012 roku. Na liście tej jest wynoszenie obiadów, częstowanie nimi zapraszanych gości w tym księży i włodarzy. (Pojawia się tu mała niekonsekwencja: początkowo w mediach społecznościowych przewijała się informacja, że to częstowanie odbywało się regularne, z opisu przedstawionego na sesji wynika, że raczej okazjonalne). Dalej są zarzuty o umarzanie sobie i księgowej pożyczek z funduszu socjalnego, mobbingowanie pracowników, zmuszanie ich do pracy na prywatnej posesji oraz do opieki nad dzieckiem dyrektor, zmuszanie pracownicy do robienia makijażu dyrektor i pieczenia pączków po nocach, kontrolowanie życia prywatnego pracownic, ich prywatnych znajomości i spotkań. Było też o namawianiu czy też przymuszaniu do oddawania głosów na dyrektor w plebiscytach. A nawet takie zarzuty jak: zamykanie się z gośćmi w gabinecie, wychodzenie na zakupy w czasie pracy, niezajmowanie się dziećmi, nawet podczas zajęć terapeutycznych, wypisywanie sobie fikcyjnych nadgodzin, a nawet romansowanie z burmistrzem. I wiele, wiele innych.
Nieco mimochodem wspomina się też o tym, że dyrektor i burmistrz mieli przekupywać kontrolerów lub wpływać na ich pracę. To jest dość ciężkim zarzutem korupcyjnym wobec dyrektor, burmistrza, ale także pracowników i instytucji kontrolnych.
Dużo tego? Zaskakująco dużo! Opisy zdarzeń są jednak zdawkowe i najczęściej przedstawiane nie przez ich uczestników a osoby trzecie. A to wpływa na ich wiarygodność. Tę jednak podczas przesłuchań sprawdzają śledczy.
Dyrektor: "to ja czuję się poniżana"
Zarzuty te odpierała dyrektor zarówno w piśmie skierowanym do komisji rady miasta, jak i w rozmowie z nami.
Jak twierdziła, nie wykrada obiadów, a korzysta z nich na tej samych zasadach, co inni pracownicy, czyli wykupuje je i są na to potwierdzenia opłat. Mało tego w kuchni nigdy nie brakowało jedzenia, dzieci zawsze mogą liczyć na dokładkę.
Odnośnie zamykania się z gośćmi w gabinecie na klucz, stwierdziła, że gabinet dzieli ze swoją zastępcą, więc nie może się w nim zamykać. Na zarzut, że przyjmuje rodziców, pracowników czy innych interesantów w wyznaczonych godzinach, odpowiedziała, że to wynika z harmonogramu jej pracy. W określonych godzinach pracuje jako nauczycielka i zajmuje się dziećmi, w innych pełni obowiązki dyrektora i przyjmuje interesantów. Zapewniła, że w sprawach pilnych lub nagłych zawsze jest do dyspozycji.
W przypadku wielu zarzutów takich jak romanse, czy śledzenie pracowników po prostu krótko stwierdzała, że to nieprawda. Najwidoczniej brakowało jej słów.
O pieczeniu pączków wspomniała, że owszem poprosiła pewnego razu pracownicę o ich upieczenie, ale zapłaciła jej za tę przysługę z prywatnych pieniędzy. Kiedy tamta je piekła nie wie. W przypadku robienia makijażu, przyznała, że podczas jakiejś przedszkolnej imprezy pracownica malowała twarze dzieci i przy okazji poprawiała makijaż dyrektor i innym pracownicom. Nie miało się to jednak odbywać za zamkniętymi drzwiami.
W przypadku pożyczek z funduszu socjalnego zapewniła, że nigdy ich nie umarzała oni sobie, ani komukolwiek innemu. Zresztą nie ma do tego uprawnień. Umorzenie pożyczki może nastąpić jedynie w przypadku śmierci pożyczkobiorcy. Fundusz socjalny, tak jak całe finanse przedszkola, przechodzi regularne kontrole. Po ostatnich skargach nawet częstsze. Te nie wykazały nieprawidłowości.
Odnośnie prac na jej prywatnej posesji, w zarzutach wymieniano m.in. że kazała pracownikom grabić u niej liście. Dyrektor stwierdziła, że to bzdura, na jej posesji nie ma nawet liści, bo nie rosną tam drzewa liściaste.
W oskargach podnoszono, że nie opiekowała się dziećmi podczas, gdy według grafiku miała to robić, a w tym czasie chodziła na zakupy. Stwierdziła, że to nieprawda. Zarzucono jej też, że podczas zajęć terapeutycznych nie zajmuje się dziećmi tylko "daje im jakieś kredki do malowania". W odpowiedzi zwróciła uwagę, że w sali do zajęć terapeutycznych nie ma nawet kredek, a zajęcia specjalistyczne, jako terapeutka prowadzi z pełnym zaangażowaniem i daje to efekty w postaci rozwoju dzieci.
- O poziomie opieki w naszym przedszkolu świadczy fakt, że w tym roku mamy dużo więcej zgłoszeń niż miejsc - mówi. - I nie jest to sytuacja wyjątkowa.
Kilka lat temu zarzucono jej branie nadgodzin. Okazało się jednak, że wówczas była jedyną nauczycielką mająca odpowiednią specjalizację do prowadzenia określonych zajęć, więc je prowadziła. No i miała nadgodziny. Jako dyrektorka i tak otrzymywała za nie dużo mniejsze wynagrodzenie, niż później zatrudniona specjalistka. Prowadzone wówczas kontrole nie wskazały nieprawidłowości. Jednak w wyniku tamtego zamieszania przez jakiś czas nie prowadziła zajęć,, a dzieci ich po prostu nie miały, choć zgodnie z orzeczeniami były one potrzebne dla ich prawidłowego rozwoju.
Obecnie zarzuty te są powtarzane.
Jak podkreśla dyrektor, w przedszkolu kontrole wielokrotnie przeprowadzało już kuratorium, inspekcja pracy, miasto, izba obrachunkowa i żadnych poważniejszych nieprawidłowości nie wykazywano. W 2012 roku, na który powołują się skarżący, jednym z najpoważniejszych wytycznych wobec dyrektor było nakazanie jej poprawienia relacji z pracownikami. Część ówczesnych pracowników już w przedszkolu pewnie nie jest zatrudniona. Nawet dzieci z tamtych roczników to już dorośli ludzie.
Jakie będą ustalenia prokuratury trudno powiedzieć. Nie da się jednak ukryć, że wiele zarzutów przypomina obgadywanie i plotki.
W rozmowie z nami dyrektor Dorota Durzyńska stwierdziła, że jej zarzuca się mobbing, a paradoksalnie to ona czuje się zaszczuta, szykanowana i poniżana.
- W zawiadomieniach, ale także rozpowszechnianych (w internecie i "na mieście") informacjach pojawia się wiele krzywdzących mnie kłamstw i pomówień, dotyczących nie tylko mojej funkcji i pracy zawodowej, ale także życia prywatnego - mówi.
Dodaje, że rozmawia już z mecenasem o skierowaniu pozwu lub/i zawiadomienia do prokuratury o nękanie i pomówienia.
Wiele podnoszonych zarzutów da się sprawdzić na monitoringu czy w finansach placówki, ale w wielu - zwłaszcza tych zadawnionych - mamy słowo przeciw słowu. To czy przytaczane zarzuty są jedynie pomówieniami, czy jest w nich mniejsze lub większe ziarenko prawdy, wyjaśnią śledczy, ewentualnie sąd.
Nie tylko skargi wobec dyrektor przedszkola omawiali radni.
Była też skarga na jedną z radnych, którą rada odrzuciła. Jak uzasadniała komisja skarg, wniosków i petycji, rada nie jest organem kompetentnym do oceniania pracy osób zasiadających w jej szeregach, a radny ma prawo i obowiązek pełnić mandat zgodnie z własnym sumieniem niezależnie od wyborców czy ich części oraz niezależnie od innych członków rady.
Była też skarga na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2. W jego przypadku skargę uznano za zasadną zgodnie z opinią kuratorium. Chodziło o to, że dyrekcja szkoły zbyt późno przekazała dokumentację uczennicy , która przeniosła się do innej placówki. Skargę złożył jej ojciec i raczej nie miała ona politycznego kontekstu.
Polityczne przesilenie
W innych punktach ten polityczny kontekst był bardzo mocno wyczuwalny. W przypadku dyrektor przedszkola szczególnie mocno.
Na sesji rozpatrywano kilka wniosków, które także składał także Adam Iwańczuk.
Jeden dotyczył ochrony drzew na terenie miasta, a drugi zmiany regulaminu wynagradzania i wypłaty premii i nagród pracownikom magistratu.
Pierwszy wniosek odrzucono, bo – jak uzasadniono - decyzje związane z wycinką i ewentualnie nakazem nasadzeń kompensacyjnych (mają one rekompensować wycięte drzewa) wydają wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast, a w szczególnych przypadkach konserwator zabytków. Regulują to odrębne przepisy i rada gminy czy miasta nie ma kompetencji, by w to ingerować.
Drugi wniosek przekazano burmistrzowi do rozważenia, bo to burmistrz kieruje urzędem, jest pracodawcą i przełożonym zatrudnionych w urzędzie osób i to on - oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami - ustala zasady wynagradzania i nagradzania urzędników.
Sesja trwała dwie godziny najbardziej merytoryczne decyzje dotyczyły opiniowania kandydatów na ławników oraz harmonogramu ponadlokalnej strategi rozwoju gmin.
Aby nie zapędzać się w krytyce, należy zauważyć, że rada obowiązana jest rozpatrywać skarg w ustawowym terminie.
Rozpatrywane wnioski i skargi - pomimo że poruszały ważne kwestie - właściwie nic sensownego nie wniosły i pewnie, gdyby nie zdecydowana postawa przewodniczącej, rada mitrężyłaby kolejne godziny na ich omawianie.
W radzie miasta czuć jednak próbę politycznego przesilenia i nieco słabnąca pozycję ugrupowania wieloletniego burmistrza Jerzego Siraka. A na lokalnej politycznej scenie pojawia się Adam Iwańczuk, którego nazwisko pewnie pojawi się w zbliżajacych się wyborach samorządowych.
(azda)