5 sierpnia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły przyjmowanie zgłoszeń do pierwszego etapu projektu Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zarządcami dróg, które krzyżują się z liniami kolejowymi, planowane są działania, których celem będzie poprawa bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym.
REKLAMA
Uruchomienie projektu wpisuje się w działania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., zmierzające do zwiększania bezpieczeństwa w ruchu kolejowym poprzez likwidację przejazdów kolejowo-drogowych i zastąpienie ich skrzyżowaniami bezkolizyjnymi na terenie całej Polski. Zadania do realizacji będą wybierane w formie konkursowej, a ocena zgłoszeń będzie oparta na analizie wielokryterialnej.
Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych, poprawę płynności i przepustowości ruchu kolejowego, a także systemu komunikacji drogowej. Dotyczy to także likwidacji tzw. "wąskich gardeł", do których należą przejazdy kolejowo-drogowe, które w godzinach szczytu, przy dużym natężeniu ruchu zarówno kolejowego jak i drogowego, generują utrudnienia.
Opis idealnie pasuje do Bielska, jest więc szansa, ze może nasz przejazd się załapie. Warto jednak pamiętać, że przejazd przy rondzie jest w ciągu drogi krajowej, a 11 Listopada to droga wojewódzka, a zgłoszenie i inwestycja jest bardziej w gestii zarządcy niż samorządu
Projekt jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego i zarządców dróg zainteresowanych współfinansowaniem budowy skrzyżowań wielopoziomowych.
Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie znajdują się na stronie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.: Nabór do projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych (...) - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (plk-sa.pl).
Zgłoszenia zadań do pierwszego etapu projektu można składać do 5 lutego 2025 r. Po tym terminie nastąpi ocena, klasyfikacja i akceptacja listy rankingowej. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu i zawieranie porozumień z zakwalifikowanymi wnioskodawcami planowane jest na koniec 2025 r.
CZYTAJ WIĘCEJ:
(PAP)
opor. (azda)