Dziś odbyło się posiedzenie komisji do spraw inwestycji rady miasta w Bielsku Podlaskim. Głównym tematem, jakim poruszono było spuszczanie ścieków przez mleczarnię Laktopolu oraz biały pył, który osiada w jej okolicy.
REKLAMA
Na posiedzenie zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich instytucji związanych z tym problemem: z Laktopolu, WIOŚ (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska), Wód Polskich, starostwa, a także wędkarze. niestety przedstawicieli starostwa i Laktopolu zabrakło. A byli to kluczowi goście.
W posiedzeniu komisji brał udział burmistrz Bielska Jarosław Borowski.
Najważniejsze informacje miał do przekazania Janusz Górka z wydziału ds. zwalczania przestępczości środowiskowej WIOŚ w Białymstoku.
Jego wystąpienie ukróciło nieco wystąpienia radnych, którzy domagali się surowej kary, czy też ograniczenia działalności mleczarni, by zmusić ją do zaprzestania wylewania ścieków.
Przedstawiciel WIOŚ zapewnił, że inspektorat prowadzi wnikliwą kontrolę w zakładzie i owszem wykazuje nieprawidłowości, ale nie są to nieprawidłowości na takim poziomie, aby podejmować radykalne kroki. Póki co kontrola została przedłużona do 15 lutego.
Jak tłumaczył Janusz Górka, Laktopol , jako właściciel mleczarni, ma zezwolenie zintegrowane, które pozwala mu na spuszczanie ścieków do rowu, a nim do rzeki. Oczywiście ścieki te muszą być oczyszczone i spełniać odpowiednie parametry.
Dotychczasowe kontrole wykazały, że parametry te zostały przekroczone, ale nie jest to poziom, w którym można mówić o poważnym zatruciu środowiska czy też stworzeniu zagrożenia dla życia lub zdrowia mieszkańców. Zagrożenia takiego nie powoduje także uciążliwy smród z mleczarni, ani też prawdopodobnie pył, który zaobserwowano w okolicy.
Jak wyjaśnił przedstawiciel WIOŚ, największy smród powoduje spływanie osadu z oczyszczalni (to jest to brązowe, co widać w wodzie). Gdy rów był zarośnięty trawą, osad ten na niej się zatrzymywał i śmierdział. Osad ten nie jest jednak substancją trującą, a wręcz oczyszcza wodę, bo do tego służy w oczyszczalni. WIOŚ nawet pobrał próbki gleby, by sprawdzić czy ona nie została skażona w wyniku spuszczania ścieków. Obecnie wyniki badań tych próbek są analizowane, ale "na pierwszy rzut oka" nie doszło do skażenia gruntu.
Kwestii pyłu WIOŚ do tej pory nie badał, nie ma też o nim mowy w zezwoleniu zintegrowanym.
REKLAMA
WIOŚ nie stwierdził też zrzutów mleka czy jego pochodnych bezpośrednio z procesu produkcji z pominięciem oczyszczalni. To mogłoby być uznane za przestępstwo.
Notabene prokuratura w umorzyła postępowanie w sprawie ścieków spuszczanych wiosną, właśnie ze względu na to, że nie spowodowały one znaczących szkód dla środowiska.
Jak podkreślał Górka, spuszczanie ścieków i uciążliwości zapachowe związane z działalnością Laktopolu są bardzo dotkilwe dla mieszkańców, ale nie stanowią poważnego zagrożenia dla zdrowia czy życia ludzi, a także dla środowiska.
Pozbawiając wszystkich złudzeń stwierdził, że uciążliwości te będą trwały tak długo, jak zakład będzie funkcjonował, a będzie on funkcjonował tak długo, jak długo będzie obowiązywało zezwolenie zintegrowane wydane przez starostwo.
Starostwo, którego przedstawiciela nie było na sesji, wydaje zezwolenia zintegrowane dotyczące działalności każdego zakładów, mogącego wpływać negatywnie na środowisko. W zezwoleniach tych pozwala w określonym zakresie spuszczać ścieki, hałasować, emitować spaliny etc. Obecnie trwa w starostwie postępowanie, związane z zezwoleniem zintegrowanym dla Laktopolu.
W skrajnych przypadkach, w wyniku rażących naruszeń wskazanych norm, starostwo może cofnąć lub ograniczyć zakres wydanego zezwolenia. W przypadku mleczarni byłoby to równoznaczne z zamknięciem jej działalności.
Decyzje takie podejmuje starostwo, ale jak wynika z rozmów przedstawiciela WIOS i radnych, raczej tak radykalnych kroków starostwo nie podejmie. Mleczarnia to zakład produkcyjny, który daje miejsca pracy, płaci podatki i prowadzi działalność, taką jak wiele innych mleczarni.
Nie wszystko wychodzi tam tak, jak powinno, ale nie jest to sytuacja, która można nazwać skrajną - wynika z wypowiedzi, które padły dna sesji.
Dodatkowo do oczyszczalni mleczarni podłączony jest pobliski blok mieszkalny i lokal usługowy. Oczywiście skala spuszczanych ścieków nie pozostawia wątpliwości, że to sama mleczarnia, a nie te lokale są źródłem zanieczyszczeń i smrodu. Jednak gdyby starostwo zdecydowało się wstrzymać pracę mleczarni, oczyszczalnia też by stanęła i wspomniane lokale nie miałyby dostępu ani do kanalizacji, an do bieżącej wody. Zagrożenie takie już raz się pojawiło, gdy zakład został opuszczony podczas procesu upadłości.
Jak podkreślił Janusz Górka, szczegółowo o wynikach kontroli oraz wykazanych nieprawidłowościach będzie mógł powiedzieć po jej zakończeniu.
Gdy dopytywaliśmy w kuluarach, usłyszeliśmy, że na mleczarnię prawdopodobnie zostanie nałożona kara finansowa.
Słowa przedstawiciela WIOŚ nie usatysfakcjonowały radnych.
- Z kontroli na kontrolę jest coraz lepiej - mówił z sarkazmem radny Krzysztof Grygoruk. - Pan mówi, że nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia, ale mieszkańcy się skarżą na niemożność otworzenia okna, na to, że pył osiadający na szybach aut ogranicza widoczność. To jest bardzo uciążliwe i z pewnością nie wpływa pozytywnie na zdrowie.
Inny radny sugerował, że organy państwa powinny działać sprawniej, a na czas kontroli mogłyby wstrzymać lub ograniczyć działalność mleczarni.
- Uciążliwości są bardzo duże - stwierdził radny Sulima. - Może powinno się zmienić prawodawstwo, by działania w takich przypadkach były skuteczniejsze. Jako WIOŚ jesteście reprezntantami państwa i musicie liczyć się z oczekiwaniami ze strony obywateli. Ja jako radny też nie chciałbym mówić mieszkańcom, że musimy czekać. Wydaje się logicznym, że praca zakładu powinna być o może nie wstrzymana, ale ograniczona na czas kontroli. Uciążliwość zakładu jest duża, bo działa on w mieście. To nie jest tylko interes wędkarzy, ale wszystkich mieszkańców i całego miasta. My oczekujemy stanowczej i szybkiej reakcji.
REKLAMA
- Procedur kontrolnych nie nie da się przeprowadzić szybko, organy nie mogą działać szybko - tłumaczył Janusz Górka z WIOŚ. - Ograniczenie działalności zakładu musi być poparte argumentami, właśnie wyraźnym zagrożeniem życia i zdrowia. Nie ma możliwości zapobiegawczego wstrzymania ścieków. Jeśli zamkniemy zakład, to też oczyszczalnie, a blok i zakład usługowy nie będą mieli gdzie spuszczać ścieków. Póki skutki działalności zakładu nie zagrażają życiu i zdrowiu, nie możemy go zamknąć. A na dziś takich skutków nie stwierdziliśmy. Są tam drobne zaniedbania i zakład poniesie konsekwencje, ale tylko w granicach prawa. Pewne możliwości kształtowania działalności zakładu ma starosta, bo on wydaje zezwolenie zintegrowane i tam powinny trafiać taki wnioski. Jeśli stwierdzimy naruszenia, to także zostaną one przekazane starości. Ale i to od razu nie powoduje podjęcie przez niego działań. On traktuje to jako materiał dowodowy, który analizuje i na którego podstawie podejmuje działania.
Obecni na sali wędkarze dopytywali z kolei inspektora WIOŚ, czy fakt, że po ich zgłoszeniach próbki wody pobierane są dopiero po godzinie nie ma wpływu na wynik kontroli. W odpowiedzi usłyszeli, że ma, ale nie do końca, bo WIOŚ na bieżąco kontroluje to, co jest spuszczane z oczyszczalni Laktopolu.
Głos zabrał także burmistrz, który zaznaczył, że miasto otrzymuje od mieszkańców zawiadomienia o spuszczaniu ścieków i każdorazowo przekazuje je służbom. Dodał, że jako burmistrz nie ma bezpośredniego wpływu na działalność zakładu, ale tak jak mieszkańcy, nie godzi się na to, by powodował on odór i inne uciążliwości. A od służb oczekuje wymuszenie na właścicielach zakładu podjęcia działań zmierzających do naprawy sytuacji.
Zamykając ten punkt obrad, Piotr Wawulski, jako przewodniczący komisji dodał, że zapraszając przedstawicieli wszystkich instytucji, miał nadzieję usłyszeć, iż Laktopol zobowiąże się, ewentualnie zostanie zobowiązany przez WIOŚ lub starostwo do zmodernizowania oczyszczalni do jakiegoś terminy, w ciągu roku czy dwóch. Tak by wiadomo było,że problem ten w końcu zostanie rozwiązany. Wyraził rozczarowanie tym, że mimo zaproszenia przedstawiciele Laktopolu i starostwa nie przybyli. A słowa, które usłyszał, uznał za niesatysfakcjonujące i właściwie można się zastanawiać czy organizowanie takich spotkań ma sens, skoro konkluzja jest taka, że jak śmierdzi, tak będzie śmierdziało i bielszczanie muszą się z tym pogodzić.
Dodał, że na komisję miała przyjśc pani, która niedawno podczas zrzutu ścieków brała ślub w pobliskim kościele i każdy sobie może wyobrazić, w jakiej atmosferze ta podniosła uroczystość przebiegała.
Burmistrz dodał jedynie, że kolejne spotkanie będzie miało sens już po zakończeniu kontroli, gdy będą znane oficjalne wyniki.
W kontekście ograniczenia pracy zakładu warto zauważyć, że zarówno proszkonia jak i cała mleczarnia i tak już pracują w ograniczonym zakresie. Proszkownia uruchamiana jest co jakiś czas na parę dni i wówczas produkuje tony mleka w proszku. Nie ma tu działaności związanej z produkcją serów czy masła, która jeszcze za czasów Bielmleku była prowadzona. A jak stwierdził przedstwiciel WIOŚ, produkcja mleka w proszku wiąże się z dużo mniejszą emisją ścieków, niż w przypadku sera czy masła.
Jak kiedyś usłyszeliśmy z kolei od pracowników Laktopolu, to, że praca proszkowni jest przerywana utrudnia utrzymanie prawidłowego procesu oczyszczania ścieków. W obecnej technologii oczysczalnia najlepiej działałaby, gdyby miała ciągły dopływ odpowiednich ilości ścieków, wówczas osad i bakterie służące do ich oczyszcania byłyby odpowiendio rozwinięte. A gdy ścieki napływają falami co kilka dni, bakterie te wymierają i "rozleniwiają się", a później są zalewane ściekami, których nie sa w stanie przerobić.
Czy Laktopol planuje modernizację oczywszcalni?
Tak, ale nie ma na to funduszy, to droga inwestycja. Z racji kryzysu na rynku mleka, bielski zakad jeszcze nie zaczął przynosić odpowiednich zysków, by móc pokryć koszty dużych inwestycji.
(azda)