Borys Budka, przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej będzie rekomendował senatorom odrzucenie kontrowersyjnej ustawy podwyższającej wynagrodzenia dla samorządowców, parlamentarzystów i osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie.
Sejm przyjął w piątek zmiany w prawie podwyższające wynagrodzenia dla samorządowców, parlamentarzystów i osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie. Wcześniej posłowie zaakceptowali poprawki zgłoszone w debacie przez PiS.
Za przyjęciem nowelizacji obejmującej podwyżki głosowało 386 posłów, przeciw było 33, a 15 wstrzymało się od głosu. Sejm wcześniej w piątek przeprowadził debatę w pierwszym czytaniu i niezwłocznie przeszedł do drugiego.
KO chce wycofania ustawy w Senacie
- Głos obywateli jest dla nas najważniejszy - powiedział dziś Borys Budka, przewodniczący Koalicji Obywatelskiej, która w Senacie ma większość. - Będę rekomendował senatorom Koalicji Obywatelskiej przyjecie wniosku o odrzucenie tej ustawy w całości.
- Poddam pod dyskusje projekt, który będę prezentował liderom politycznym w Senacie, aby powołać parlamentarny zespół do opracowania kompleksowego programu uregulowania płac w szeroko pojmowanej sferze budżetowej - powiedział Tomasz Grodzki, marszałek Senatu.
Borys Budka dopytywany o to, czy nie można było przewidzieć podczas piątkowego głosowania w Sejmie, że ustawa nie będzie akceptowana społecznie, odparł:
- Każdy może popełnić błąd, ważne jest wsłuchać się w głos obywateli i z błędu się wycofać. Pokazać, że nie czas na tego typu regulacje - powiedział.
Przewodniczący KO dodał, że partia zaproponuje uregulowania prawne, które należy wprowadzić. To jawny rejestr wszystkich umów, które parlamentarzyści zawierają z innymi podmiotami. Domagają się także całkowitej jawności majątku małżonków parlamentarzystów i ministrów oraz optują, by przez okres 2 lat parlamentarzyści nie mieli możliwości pracy w spółkach skarbu państwa.
(mby)