To nie ma być protest polityczny przeciw rządowi - podkreśla Szymon Baranowski, kierowca autokaru z Bielska Podlaskiego. - Chcemy pokazać, w jak trudnej sytuacji jest cała nasza branża. A jesteśmy na skraju możliwości. Koszty funkcjonowania są ogromne, a firmy praktycznie w ogóle nie zarabiają. Tymczasem w projekcie najnowszej tarczy antykryzysowej o przewoźnikach turystycznych zapomniano.
Jutro (17 listopada) o godz. 15 na ulice Białegostoku wyjedzie około 50 autokarów, które w żółwim tempie będą poruszać się po drogach rondach i skrzyżowaniach.
- To jest ogólnopolska akcja przewoźników turystycznych - tłumaczy Szymon Baranowski. - Podobne protesty odbędą się we wszystkich miastach wojewódzkich. W Białymstoku pojawią się przewoźnicy z Bielska, Białegostoku, Suwałk, Ełku. Przejazd będzie spontaniczny, nie mogę więc podać trasy przejazdu. Nie będziemy jednak poruszać się bus pasami, żeby nie przeszkadzać naszym kolegom z komunikacji publicznej. Na autokarach będzie m.in. hasło "Przepraszamy za utrudnienia, ale mamy ważną sprawę do załatwienia. Walczymy o miejsca pracy".
Nasz rozmówca jest uczestnikiem protestu, a jako kierowca pracuje w firmie Ibatur.
- Nasza branża jako pierwsza stanęła z powodu wiosennego lockdownu i od tamtej pory praktycznie nie ruszyła. Nie wiadomo kiedy wrócimy do normalnej działalności - tłumaczy Baranowski. - Formalnie nie zostaliśmy zamknięci, ale lockdown objął wszystkich naszych klientów i de facto nasza branża rykoszetem dostała najmocniej. Szkoły pracują zdalnie, turystyki praktycznie nie ma, biura podróży odwołały wyjazdy krajowe i zagraniczne. Nie mamy kogo wozić. A koszty utrzymania są ogromne. Jeżdżę autokarem za 1,5 mln zł, za który rata leasingowa to 20 tys. zł miesięcznie, do tego dochodzą ubezpieczenia, płace pracowników, podatki. Firmy taka jak nasza zatrudniają od kilkunastu do kilkudziesięciu pracowników. Część z nich już dotknęły zwolnienia. Inni, podobnie jak ja, również nie mogą być pewni swojej przyszłości. A przecież mamy rodziny na utrzymaniu. Nasz branża działa w systemie naczyń połączonych. Jesteśmy klientami zakładów wulkanizacyjnych, mechanicznych, które - jeśli my stoimy - także tracą dochody. Tymczasem wiele firm przewozowych wyrejestrowuje autokary, by zmniejszyć koszty. Sprzedać ich nie może, bo nie ma chętnych do kupna. Bez wsparcia państwa nie damy rady. Dlatego tym protestem chcemy zwrócić uwagę rządzących, by uwzględnili nas w najnowszej tarczy antykryzysowej.
Jak przyznaje po wiosennym lockdownie przewoźnicy dostali wsparcie w wysokości około 10 tys. zł, ale tych pieniędzy już dawno nie ma.
- My nie prosimy o jałmużnę, tylko o wsparcie finansowe, które pozwoli nam przetrwać ten trudny czas. Później wszystko oddamy państwu. Nawet z nawiązką - dodaje Mariusz Korzun, właściciel białostockiej firmy Ibatur. - Nasza firma, ale i cała branża, radziła sobie bardzo dobrze. Byliśmy potęgą na skalę Europy. Mocno zasilaliśmy budżet krajowy, płacąc wysokie podatki drogowe, od środków transportu, od nieruchomości. Przed pandemią radziliśmy sobie bardzo dobrze. Nasza firma obsługiwała turystów szwedzkich, niemieckich, izraelskich, rosyjskich. Ich grono cały czas się powiększało. Jeździliśmy po całej Europie. Poziom obsługi i standard naszych pojazdów był naprawdę bardzo wysoki. Obroty sięgały milionów. Ten rok zapowiadał się bardzo dobrze, dlatego inwestowaliśmy w kolejne autokary. Niestety wiosną wszystko stanęło. Wsparcie z pierwszej tarczy antykryzysowej podtrzymało nas na jakiś czas. W sierpniu i wrześniu jeszcze jako tako funkcjonowaliśmy, ale dochody nie pozwoliły nawet pokryć kosztów. W październiku było jeszcze gorzej. W listopadzie - a mamy połowę miesiąca - mam faktury na dwa tysiące złotych. Tymczasem każdego miesiąca muszę płacić kilkadziesiąt tysięcy złotych rat (polski bank mimo próśb, nie chce nawet słyszeć o odroczeniu spłat), ubezpieczenia, przeglądy, wynagrodzenia. Stoimy nad przepaścią. Już musiałem pożegnać się z 15 pracownikami. Jeśli nie otrzymamy wsparcia, zwolnię kolejnych 20, którzy jeszcze zostali. I zamknę interes. Oszczędności się skończyły. Próbowaliśmy nawet sprzedać kilka autokarów, ale nie ma na nie zbytu. Mimo że ceną obniżyliśmy do 40 proc. ich wartości, nikt nie chciał ich kupić. Dobrze, że w kwietniu w ostatniej chwili zdecydowałem się nie odebrać dwóch nowszych autokarów, które chcieliśmy wziąć w leasing, bo dziś już by nasza firma nie istniała. Nie stać nas byłoby na opłacenie rat. Jeśli otrzymamy wsparcie może uda nam się przetrwać do wiosny i mam nadzieje - do końca pandemii.
Branża przewoźników turystycznych, jak cała turystyka, głównie zarabia w okresie od kwietnia do października. W tym roku nie zarobiła. Zimą strat z pewnością nie nadrobi, tym bardziej, że ciągle obowiązują ograniczenia.
- Ograniczenia, które nas bezpośrednio dotyczyły, związane były jedynie ze zmniejszoną liczbą pasażerów - mówi Mariusz Korzun. - Ale tak naprawdę to nie one były najbardziej dokuczliwe, bo nawet tej ograniczonej liczby pasażerów nie woziliśmy. Skoro zamknięto biura podróży i hotele odwołano wycieczki krajowe i zagraniczne, to nie mieliśmy żadnych zleceń. Mimo iż nas bezpośrednio nie zamknięto, to tak naprawdę nasza działalność ucierpiała najbardziej. Tymczasem wiele branż takich jak gastronomia, biura podróży, fitness, kina, teatry dostaną wsparcie, a nas na tej liście nie ma. Bez pomocy państwa nasza branża, która do tej pory działała prężnie, po prostu upadnie. A nasze miejsce na rynku zajmą zagraniczni przewoźnicy, którzy już pomoc od swoich państw otrzymali. Takie wsparcie dla przewoźników dały już Czechy, Słowacja, Niemcy.
Jak dodaje szef firmy Ibatur on i inni przewoźnicy będą cieszyć się z każdej form pomocy: czy to będzie dotacja, czy nawet nisko oprocentowany kredyt, który będą mogli spłacić po zakończeniu kryzysu.
Z Bielska w proteście wezmą też inni przedstawiciele branży m.in. Krzysztof Jabłuszewski.
Zdjęcia autokarów, które jutro wezmą udział w proteście
(bisu)