Bielski szpital to świetny przykład umiejętnego wykorzystania funduszy europejskich. Dzięki nim z podupadającej placówki udało się utworzyć jeden z najlepszych szpitali w Polsce. Nowoczesny sprzęt, najlepsi specjaliści i bardzo dobre warunki pobytu – to wszystko było możliwe dzięki uzyskaniu odpowiedniego wsparcia. Dyrekcja SP ZOZ w Bielsku Podlaskim wie, jak pozyskiwać środki i je wydatkować. Potrzeby wciąż są duże, a ich zaspokojenie pozwoli na jeszcze szerszy zakres usług, z których skorzysta niemal każdy mieszkaniec powiatu bielskiego.
Historia bielskiego szpitala w ostatnich latach nieodłącznie wiąże się z dyrektorką placówki, Bożeną Grotowicz. Swoje stanowisko obejmowała 18 lat temu. Miała trudny orzech do zgryzienia.
- Szpital był bardzo zadłużony, sprzętu medycznego praktycznie nie było. Same pomieszczenia zniszczone, zdewastowane – wspomina Bożena Grotowicz. – Od początku zaczęliśmy więc szukać dofinansowań z rożnych źródeł, bo jasnym było, że powiat nie jest w stanie udźwignąć sam takiej placówki. Fundusze europejskie były dla nas ratunkiem.
W sumie szpital zrealizował kilkanaście projektów. Jeden z nich był tzw. miękkim, a pozostałe były przeznaczone na infrastrukturę.
- Dzięki funduszom wyremontowaliśmy większą część szpitala. Stworzyliśmy komfortowe warunki pobytu oraz pracy. Bardzo ważna była modernizacja bloku operacyjnego oraz utworzenie oddziału intensywnej terapii – wymienia Bożena Grotowicz.
W perspektywie finansowej 2014-2020 SP ZOZ w Bielsku otrzymał m.in. prawie 2,1 mln zł na aparaturę medyczną przeznaczoną na ginekologię, położnictwo i neonatologię oraz ponad 2,1 mln zł na przebudowę i doposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Tam osoby chore mogą liczyć na długoterminową opiekę. Kolejne 3,82 mln zł SP ZOZ otrzymał zaś na modernizację i wyposażenie w nowoczesny sprzęt Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej. Przebudowywane zostały też poradnie: urazowo-ortopedyczna oraz chirurgiczna.
- Część dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego przeznaczone zostało także na przebudowę centralnej sterylizatorni – opowiada Bożena Grotowicz. – To bardzo ważne miejsce, które ma wpływ na zdrowie naszych pacjentów, bo zmniejsza ryzyko zakażeń i powikłań po operacjach i zabiegach.
Jednym z ważniejszych działań, które również udało się wykonać przy wsparciu unijnym, była termomodernizacja budynku SP ZOZ. Nie tylko ocieplono i odnowiono wizualnie szpital, ale też powstała nowa kotłownia z piecem na pellet oraz zamontowano solary. Wszystko to pozwoliło na oszczędności w zakresie codziennego utrzymania placówki.
W ciągu kilkunastu lat bielski szpital nie tylko przetrwał, ale też został jednym z najlepszych w kraju. Co roku zajmuje wysokie miejsca w rankingu „Rzeczpospolitej” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. To ogromne wyróżnienie dla szpitala, ale i województwa. Do 2018 r., przez 15. edycji tego rankingu, żaden szpital z podlaskiego nie był w pierwszej dziesiątce najlepszych placówek w Polsce. SP ZOZ z Bielsk Podlaskiego zajął 9. miejsce.
- To wszystko dały nam fundusze europejskie, ale jest coś ważniejszego: ludzie, który tworzą to miejsce – mówi Bożena Grotowicz. – Gdyby jednak nie pomoc unijna, nie byłoby świetnych warunków pracy, sprzętu, a co za tym idzie, również świetnych ludzi, naszych specjalistów.
Koronawirus to nowa rzeczywistość
I to dosłownie. Bielski szpital, który doskonale radzi sobie w codziennej pracy, zderzył się z pozoru błahym problemem – brakiem środków ochrony osobistej.
- Na rynku zabrakło maseczek, rękawic, fartuchów. Również my mieliśmy problem z ich zakupem – wspomina dyrektor. – Z pomocą przyszli bielszczanie, którzy sami szyli maseczki i nam je dostarczali.
Ceny środków ochrony osobistej na rynku zaczęły też znacznie wzrastać. Bielski SP ZOZ otrzymał kolejne wsparcie z programu regionalnego. Ponad 3 mln zł w ramach Podlaskiego Pakietu Zdrowotnego było przeznaczone na najpotrzebniejszy sprzęt medyczny.
- Nie bylibyśmy w stanie tego sfinansować sami – przyznaje dyrektor.
Do szpitala trafił m.in. aparat EKG, defibrylator, pompy infuzyjne, ssaki elektryczne czy wózek reanimacyjny, niezbędny przy zatrzymaniu krążenia. Wkrótce dojedzie jeszcze 10 respiratorów. Szpital zaopatrzył również pracowników w ubrania ochronne. Udało się zakupić 10 tysięcy masek ochronnych FFP3, 5 tysięcy kombinezonów i 25 tysięcy fartuchów ochronnych.
- Nie było to łatwe, bo towaru na rynku brakowało i brakuje – dodaje Bożena Grotowicz. – Przed nami być może kolejna faza epidemii, a my nie jesteśmy w stanie znaleźć dostawcy na rękawiczki ochronne dla personelu. Ich ceny już kilkukrotnie wzrosły. Fundusze europejskie jeszcze mogą się przydać.
Dyrektorka podkreśla, że do tej pory tylko dwie osoby zakażone COVID-19 wymagały podłączenia do respiratorów. Nie wiadomo jednak, co może się jeszcze wydarzyć. Środki ochrony osobistej zaś zawsze się przydadzą, a ich zapasy topnieją w błyskawicznym tempie. Podczas pobytu jednego zakażonego pacjenta w ciągu dnia personel zużywa ich tyle, co w ciągu miesiąca normalnej pracy. To gigantyczne ilości i kwoty, które trzeba za nie zapłacić.
To jeszcze nie koniec, czyli dalszy rozwój szpitala
Unijne wsparcie bardzo się przydało bielskiej placówce, jednak wciąż jeszcze są potrzebne. Bożena Grotowicz ma już kolejne plany na rozwój szpitala i projekty do realizacji. Doskonale wie, że będą one realne wyłącznie dzięki pozyskaniu dofinasowania z UE.
- Przygotowane projekty mamy dwa: na budynek po szkole medycznej oraz na wielopoziomowy garaż – zdradza dyrektor. – Pierwszy jest zagospodarowany, ale w opłakanym stanie. Poza tym chcielibyśmy na piętrze otworzyć oddział neurologiczny i udarowy. Na parterze chcielibyśmy ulokować poradnię K, która obecnie znajduje się w innej części miasta.
Dyrektor szpitala ma też plany na kolejny projekt, jednak jego szczegółów nie chce zdradzać. Każde tego typu działanie mocno przekłada się na szpital, a w konsekwencji na życie bielszczan. Takiej placówki może pozazdrościć miastu cała Polska. I uczyć się, jak wykorzystać w praktyce fundusze europejskie.
(–)